मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून MGNREGA को समाप्त करके एक नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की योजना बनाई है. विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन VB-G RAM G बिल, 2025 को वर्तमान शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है. इस बिल का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक नया विकास मॉडल बनाना है.