दिल्ली-एनसीआर में भीषण प्रदूषण के बीच देश की प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों में 45% से ज्यादा पद खाली हैं. संसद में बताया गया कि CPCB, SPCBs और PCCs गंभीर स्टाफ संकट से जूझ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बावजूद राज्यों में नियुक्तियां नहीं हो पाईं, जिससे प्रदूषण नियंत्रण की क्षमता कमजोर हुई है.