स्पष्टीकरण सोधिएका पाँच वटा दलले तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् भने दुई वटा राजनीतिक दलले लगातार चार वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।