उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा योजना खरिद बिक्री हुने लगायतका बेथितिहरूलाई मधेशमा बढ्दै गएको छ । यसले प्रदेश सरकारको बदनामी हुने गरेको छ । सातदलीय गठबन्धनले बेथिति रोक्न र सुशासन प्रभावकारी बनाउन भन्दै ठेक्का प्रक्रियाबाट काम गर्ने निर्णय गरेको हो ।