सरकारको आम्दानी र खर्चबीच डेढ खर्बको खाडल

कतिसम्म भने सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि नै थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ । सरकारको राजस्व आम्दानीले मुस्किलले चालु खर्चमात्र धान्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।