सरकार की योजना है कि मनरेगा को समाप्त कर दिया जाए। करोड़ों और लाखों कामगार प्रभावित हो रहे हैं और इससे उनके ऊपर भारी असर पड़ रहा है. वर्तमान सरकार ने लगभग पचास हज़ार करोड़ का अतिरिक्त बोझ उठाया है जो उन राज्यों पर डाला गया है जो पहले से ही आर्थिक संकट में हैं.