विजय सिन्हा ने बताया कि 24 नवंबर को उन्हें विभाग की जिम्मेदारी मिली और उसी के बाद सबसे पहले दाखिल-खारिज में परिमार्जन की प्रक्रिया शुरू की गई. उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित मामलों की वजह से आम जनता परेशान है. अब सभी लंबित मामलों की जिला-वार सूची मंगाई जा रही है और उनकी नियमित समीक्षा होगी.