आफैंले सम्झौताको दरभन्दा निकै सस्तोमा विद्युत् बिक्री गर्ने एनभीभीएनको प्रस्ताव पनि निर्णयार्थ एजेन्डाका रूपमा प्राधिकरणले राखेर पठाएपछि मन्त्री घिसिङले बोर्ड बैठक नै सारिदिएका हुन् ।