गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, पुस ५ गते । सर्वोच्च अदालतले कैदकट्टा गर्दा पीडितको सहमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने फौजदारी कसुर नियमावलीको व्यवस्था बदर गरिदिएको छ । पीडितको अनिवार्य...