वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दुई वटा उद्योग तथा फर्मलाई ५० हजारको दरले जरिवाना गरेको छ ।    उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्यसूची राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र तथा व्यवसायको हकमा व्यवसाय दर्ता, इजाजतपत्र बिक्रीस्थलमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  सोही व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै विभागले प्रिया स्वीट एन्ड चाट हाउस काठमाडौं महानगरपालिका–३ ...