सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम स्थगनपछि नेपाल सरकारले ‘एक्जिट पर्मिट’ नदिँदा रोकिएका भुटानी शरणार्थीले प्रक्रियासम्मत रूपमा तेस्रो मुलुक जाने अनुमति मागे अनुमति प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश आदेश जारी गरेको छ ।  शरणार्थीको पुनर्वास र आवागमन अधिकारसम्बन्धी फैसलामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले शरणार्थीलाई अध्यागमन कानुन अनुसारको ‘ओभरस्टे’ को अवधारणा लागु नहुने पनि फैसला गरेको छ । नेपालले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको प्रतिबद्धता र आफ्नै अभ्यास अनुसार शरणार्थीको अधिकार संरक्ष...