प्रवासी नेपालीको मताधिकार सहितका विषयमा सबै दलहरूको सैद्धान्तिक सहमति भएको तर कानुन निर्माणमा पुगेपछि बार्गेनिङको हतियार मात्र बन्ने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।