वस्तु किनबेचमा पाँच लाखभन्दा बढीको नगद कारोबार निषेध, कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

वस्तु किनबेचमा पाँच लाखभन्दा बढीको नगद कारोबार निषेध, कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?