केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस नई परियोजना पर करीब 12,015 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सरकार के मुताबिक इससे सालाना 33,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$) उत्सर्जन में कमी आएगी. इससे कर्तव्य भवन और केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा.