९ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कैदीहरूको कैद मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव लैजाने र निर्णय गराउने कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न आदेश दिएको छ । कैद मिनाहासम्बन्धी एक रिट निवेदनमाथि व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले राष्ट्रपतिबाट मात्रै कैद छुट हुनसक्ने फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ को व्यवस्था […]