सरकार का कहना है कि यह पहल न केवल ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि यात्रियों के लिए भी बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं सुनिश्चित करेगी। सहकारिता मंत्रालय की पहल के तहत यह ऐप लाया जा रहा है और इसमें होने वाला पूरा मुनाफा सीधे ड्राइवरों को मिलेगा।