बिहार सरकार ने 20 भूमि और बालू माफियाओं की विशेष लिस्ट तैयार कर EOU को सख्त कार्रवाई के लिए सौंपी है. करीब 55 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति के जब्ती की प्रक्रिया शुरू होगी. राजनीतिक रसूख के बावजूद सरकार कार्रवाई के मूड में है.