जेनजीको जनादेशपछि पुरानै संसद् फर्कियो भने यसले राजनीतिक वैधता मिल्ने छैन, केवल कानूनी वैधता मिल्न जानेछ । संविधानको व्याख्या यतिबेला संसद्भित्र बसेर मात्रै गर्न सम्भव छैन, सडकको तातोलाई उपेक्षा गरेर गरिने संविधानको व्याख्या अपूरो र अदूरदर्शी हुनेछ ।