वित्तीय संघीयता अघि बढाइए पनि प्रशासनिक संघीयता कमजोर रहेको अवस्थामा यस्तो कार्यक्रमले कर प्रशासनको काम विकेन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्री खनालको तर्क छ ।