यह योजना उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों यातायात के लिए लागू की जाएगी और 48 प्रमुख शहरों (जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पटना आदि) के स्टेशनों के लिए व्यापक योजना तैयार की जाएगी।