मनरेगा योजना में पहले कांग्रेस सरकार का बजट लगभग तीस हजार करोड़ था। मोदी सरकार ने इसे एक साल में बढ़ाकर एक लाख ग्यारह हजार करोड़ रुपए कर दिया. कांग्रेस के शासनकाल में इस योजना में कई घोटाले सामने आते थे और लाभार्थियों को पैसा नहीं मिलता था. मोदी सरकार ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए जियो टैगिंग शुरू की और एसेट क्रिएशन को सक्रिय किया. साथ ही, लाभार्थियों के बैंक खाते खोलकर सीधे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने का कार्य किया गया ताकि कोई पैसा बिना किसी बाधा के सीधे लोगों तक पहुंच सके.