भारत की सरकार ने कूटनीतिक व्यवस्था का उपयोग करते हुए विरोध जताया है. इस प्रक्रिया में, संबंधित देश के प्रतिनिधियों को बुला कर अपनी नाराजगी व्यक्त की गई है. यह कदम सरकार के दायित्वों के निर्वाहन का संकेत है, जो केन्द्र सरकार द्वारा जिम्मेदारी से लिया गया है.