बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिका लागि विभागीय मन्त्रालय वा निकायले आवश्यकता, औचित्य र विनियोजित बजेट तथा स्रोत अनुमान समेतका आधारमा कात्तिक मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ ।