अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार प्रतिघरधुरी करिब ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ । तर प्रभावितका लागि उपलब्ध गराइएको राहत धेरै कम छ ।