निर्वाचन आयोगले यसअघिको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउनेका विषयमा अहिले कुनै पनि निर्णय नभएको जानकारी दिएको छ ।