यसअघि १ असोजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको अध्यागमन विभागले मुलुकभित्र परिवर्तित घटनाक्रमका कारण १ जनवरीदेखि अनिवार्य गरेको हो ।