स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौंकै आदेश सदर गरेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले रविलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सरकारले गरेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले जिल्लाको आदेश वेरीतको नदेखिएको ठहर गरेको हो । 'प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा, कमल लामाबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौट माग गर्ने गरेको तहाँ अदालतको मिति २०८१।१०।०२, मिति २०८१।१०।०७ र मिति २०८१।०९।२३ को आदेश वेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने दे...