वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल भन्छन्, ‘विशेष महाधिवेशन माग गरिएको केन्द्र समक्ष हो । केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यालय हो । केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा हुन्छ । महामन्त्रीहरुले विशेष महाधिवेशन बोलाउन विधानले स्पष्ट अधिकार दिएको छ ।’