न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन २०८० लाई न्याय परिषद्ले खारेज गरेपछि न्यायपालिका अधिकृत समाजले असन्तुष्टि जनाएको छ । समाजको अगुवाइमा सहरजिष्ट्रार, उपरजिष्ट्रार र अधिकृतसहितका कर्मचारीहरूले आज न्याय परिषद्का सदस्यहरूलाई भेटी मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको न्याय परिषद् (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० लाई २०८० असोज १ मा संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । उक्त नियमावलीलाई न्याय परिषद्को निर्णयबाट खारेज गरिएको सूचना नेपाल राज...