काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले दलहरूले पेश गरेको समानुपातिक बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समेट्न निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले कुनै दलले बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम समावेश नगरेको भए सच्याएर समावेश गरि पेश गर्न लगाउन निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश दिएको हो । विभिन्न क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै माधवप्रसाद चम्लागाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।