कानुनव्यवसायीसँग शनिबार गरेको परामर्शका क्रममा उनीहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिहरूको मागलाई बेवारिसे हुन नदिने बताएका हुन् ।