मुलुकमा राजस्व संकलन कमजोर, वैदेशिक अनुदान घट्दै गएपछि सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ।

मुलुकमा राजस्व संकलन कमजोर, वैदेशिक अनुदान घट्दै गएपछि सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ।