सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवामा आरक्षण र सकारात्मक विभेदको व्यवस्थासम्बन्धी मुद्दामा 'तरमारा वर्ग' को अवधारणालाई स्वीकार गर्दै नैतिक सीमा कोरिसकेको छ । सुधारात्मक नीति कमजोरका लागि हो, शक्तिशालीका लागि होइन भन्ने सिद्धान्त स्थापित भइसकेको छ ।