अमेरिका में "रूस पर प्रतिबंध लगाने का अधिनियम 2025" नामक कड़ा प्रतिबंध कानून बनाया जा रहा है, जो रूस के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाएगा. इसके तहत रूस से ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले देशों पर 500 फीसदी तक अमेरिकी टैरिफ लगाने का प्रावधान है. भारत, जो यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, इस कानून से प्रभावित हो सकता है.