उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए शासन ने एक ऐसा आदेश जारी किया है, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. तय तारीख तक एक जरूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज नहीं हुई, तो फरवरी में सैलरी रुक सकती है. करीब 8.74 लाख कर्मचारी इसकी जद में हैं और आदेश के सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं.