बिहार सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीद को लेकर किसानों को 24 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने लंबित भुगतानों को प्राथमिकता से निपटाने और मिलों से फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) सैंपलों की जांच 10 जनवरी तक पूरी करने के निर्देश दिए.