२४ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित २३ वटा ऐन पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रबन्ध गरेको छ । तर, व्यवहारत: यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगका यज्ञप्रसाद अधिकारीका अनुसार खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन २०७५ को कार्यान्वयनको सम्बन्धमा […]