ओवैसी ने कहा कि साल 2019 में अमित शाह ने यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) में एक संशोधन प्रस्तुत किया था. इस संशोधन के तहत एनआईए के एक इंस्पेक्टर को पूरे देश में कहीं भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया था. इस कानून के अपने नियम और ताकत हैं जो सुरक्षा एजेंसाओं को अधिक अधिकार प्रदान करते हैं. इस संशोधन को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया था, जो राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा. यह कानून देश की सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया था.