यूपी सरकार के समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए कार्यरत सभी संविदा कर्मियों के डॉक्यूमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में फर्जी दस्तावेज़ों से नियुक्ति के मामलों के बाद यह फैसला लिया गया. तीन महीने के भीतर सभी मौजूदा कर्मियों और कोर्स कोऑर्डिनेटरों का वेरिफिकेशन पूरा किया जाएगा.