सुप्रीम कोर्ट ने I-PAC रेड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि देश में कानून के शासन का पालन सुनिश्चित करने और संस्थानों को स्वतंत्र रूप से काम करने देने के लिए इस मामले की जांच जरूरी है। बेंच ने कहा कि इस मामले में कुछ बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब नहीं मिला तो अराजकता फैल सकती है। अगर केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, तो क्या राजनीति करके रोका जा सकता है? सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल की स्थिति को चिंताजनक बताया। BJP विधायक बोलीं- कोर्ट ने ममता को सबक सिखाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अच्छा सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और अब उनकी झूठ की राजनीति उजागर हो गई है। अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया कि 15 साल की तृणमूल कांग्रेस सरकार और उससे पहले की वाम सरकार ने रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं के सहारे चुनाव जीते। उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा नहीं होगा और अब तक 58 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं, जबकि आगे और नाम हटने हैं। शहनवाज हुसैन बोले- 2026 विधानसभा चुनाव में ममता की हार तय भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि ममता बनर्जी जानती हैं कि वह 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने वाली हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट चोरी का आरोप लगाकर माहौल बनाया, उसी तरह ममता बनर्जी अब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का विरोध कर रही हैं। शहनवाज हुसैन ने दावा किया कि ममता बनर्जी की 2026 चुनाव में पूरी तरह हारेंगी और भाजपा की जीत होगी। ममता का दावा- SIR प्रक्रिया में 84 लोगों की मौत इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। हावड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि SIR प्रक्रिया के दौरान अब तक 84 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इन मौतों की जिम्मेदारी चुनाव आयोग और भाजपा की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि झारखंड, बिहार और ओडिशा से लोगों को लाकर बंगाल में मतदान कराने की साजिश की जा रही है। अब पूरे मामले को समझिए 8 जनवरी: TMC के IT हेड के ठिकानों पर ED की रेड 8 जनवरी को ED की टीम ने प्रतीक जैन के कोलकाता के गुलाउडन स्ट्रीट स्थित घर और दूसरी टीम सॉल्टलेक स्थित दफ्तर पर छापा मारा था। प्रतीक जैन ही ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटजी तैयार करते हैं। कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद मामला बढ़ा। सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर, प्रतीक के आवास पर पहुंचे। कुछ समय बाद सीएम ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित उनके घर पहुंच गईं। ममता वहां कुछ देर रुकीं। जब बाहर निकलीं, तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद वे I-PAC के ऑफिस भी गईं। उन्होंने कहा- गृहमंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। ED ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 9 जनवरी: ममता बनर्जी ने कोलकाता में मार्च निकाला 9 जनवरी को TMC के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर दो FIR भी दर्ज कराई है। उन्होंने कोलकाता में मार्च भी निकाला। इस दौरान ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव हैं। उन्होंने कहा- दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है। मेरे पास इसके सबूत हैं। जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं। ------------- ये खबर भी पढ़ें… सुप्रीम कोर्ट की ED अफसरों पर दर्ज FIR पर रोक:I-PAC रेड मामले में ममता सरकार को नोटिस; कहा- एजेंसी के काम में रुकावट न डालें I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और दो हफ्तों में जवाब मांगा। कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि सरकार ED के काम में दखल न डालें। पूरी खबर पढ़ें…