स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1.70 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल सहित कई राज्यों में मतदाता आधार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.