महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्धता व्यक्त केली आहे. यासाठी उच्चतम न्यायालयात प्रतिनिधित्व आणि सीमाभागातील मराठी भाषकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. आर्थिक आघाडीवर, महाराष्ट्राने २०२४-२५ मध्ये १६ लाख कोटींचा विक्रमी थेट परकीय गुंतवणुकीचा (FDI) टप्पा गाठला. दावोस येथे ३० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार करत ४० लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे.