सरकारी काममा ढिलासुस्ती भए उल्टै नागरिकलाई क्षतिपूर्ति भराउने, ग्यास अनुदान सिधै बैंक खातामा पठाउने र बन्द–हडताललाई सधैंका लागि बन्द गर्नेजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना यसपालि दलहरूले प्राथमिकता साथ पस्केका छन् ।