Bengal SIR Row: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष संशोधन (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों के दायरे को और बढ़ा दिया है। अब ओडिशा और झारखंड के न्यायिक अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा।