यह मामला गैस माइग्रेशन विवाद से जुड़ा है, जिसमें आरआईएल पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. सीबीआई ने कहा कि याचिकाकर्ता मारू की याचिका टिकाऊ नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए. मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.