अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वैधानिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि बिना शोधन का सीवेज नदियों में न छोड़ा जाए.