केरल हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को कड़ी फटकार लगाते हुए सरकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत मैसेज भेजने से तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि तत्काल बंद करो कर्मचारियों को मैसेज भेजना, क्योंकि इससे निजता का उल्लंघन हो रहा है। यह फैसला एक सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें आरोप लगाया गया कि CMO ने अवैध तरीके से कर्मचारियों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हासिल कर बल्क मैसेज भेजे, जिसमें सरकार की उपलब्धियों का प्रचार किया गया।