ट्रंप प्रशासन की 'तीसरे देश' में डिपोर्टेशन पॉलिसी गैर-कानूनी है, अमेरिका के जज का फैसला

टैरिफ के बाद अब ट्रंप को दूसरा झटका कोर्ट से मिला है, हालांकि, टैरिफ पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था.