केंद्र सरकार आगामी बजट सत्र के दूसरे चरण (9 मार्च-2 अप्रैल) में संसद में नया बीज विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। यह विधेयक देश में बीज नियमन से जुड़े मौजूदा कानूनी ढांचे में व्यापक बदलाव करेगा। नए कानून के लागू होने के बाद फर्जी या बिना पंजीकरण वाले बीजों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। प्रस्तावित कानून मौजूदा बीज अधिनियम 1966 का स्थान लेगा, जो फिलहाल अधिसूचित बीज किस्मों को ही नियंत्रित करता है।