सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको सामग्रीलाई लिएर ‘व्यक्तिगत नैतिकता’ को विषय भएको ठहर गरेपछि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ।